मानदेय में हेराफेरी का आरोप, शिक्षा परियोजना परिषद् और एजेंसी के खिलाफ रिट याचिका हाईकोर्ट में

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् और उसकी आउटसोर्सिंग एजेंसी जेएमडी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है। यह याचिका अवधेश कुमार दीपक सहित 126 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन ने अधिवक्ता चंचल जैन के माध्यम से दायर की है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि परिषद् द्वारा एजेंसी को प्रशिक्षित ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के लिए ₹27,500 और अप्रशिक्षित के लिए ₹26,000 प्रतिमाह की स्वीकृति दी जाती है, लेकिन एजेंसी उन्हें केवल ₹13,975 का भुगतान करती है। इस तरह प्रतिमाह लगभग ₹50,71,875 की राशि कथित रूप से रोकी जाती है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अनुरोध किया है कि राज्य सरकार के पूर्व संकल्पों के अनुसार उन्हें ₹2,200 मासिक मॉनिटरिंग भत्ता, ₹300 मोबाइल/इंटरनेट रिचार्ज भत्ता और 3% वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाए। साथ ही, वे रोकी गई राशि का भुगतान 12% वार्षिक ब्याज सहित कराने की मांग कर रहे हैं। मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में जल्द होने की संभावना है।