झारखंड में स्वीकृत हुए 2.43 लाख घर, पीएम शहरी आवास योजना का डाटा जारी

केंद्र प्रायोजित ‘सभी के लिए आवास मिशन – प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)’ के तहत पिछले 10 वर्षों में झारखंड के 2.43 लाख से अधिक गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए आवास स्वीकृत किए गए हैं।
इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने राज्य के 54 शहरी क्षेत्रों में कुल ₹12,379.83 करोड़ का निवेश किया है।
21 अक्टूबर 2025 तक जारी आंकड़ों के अनुसार, कुल 2,43,343 घरों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें से 1,63,140 घर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।
सबसे अधिक घर रांची नगर निगम क्षेत्र में स्वीकृत हुए — कुल 33,875 में से 19,178 पूरे, जबकि 21,932 का निर्माण कार्य जारी है। वहीं गोमिया पंचायत में केवल एक घर स्वीकृत हुआ है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) ने जून 2025 में अपने कार्यान्वयन के 10 वर्ष पूरे किए।
जून 2015 में शुरू हुई इस योजना ने गरीबों और हाशिए पर पड़े परिवारों को सम्मानजनक पक्के घर उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाया है।
मंत्रालय के अनुसार, घरों का स्वामित्व परिवार की महिला सदस्य या संयुक्त नाम पर सुनिश्चित किया गया, जिससे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिला।
इस पहल ने लाखों परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के अवसर देकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाया है।
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