झारखंड कैबिनेट के 24 फैसले: नगर निकायों में 50% आरक्षण, कॉलेज-कर्मचारियों को 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे अहम निर्णय नगर निकाय चुनावों में आरक्षण से जुड़ा रहा। पिछड़ा वर्ग आयोग की ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट को स्वीकृति देते हुए कैबिनेट ने 36% सीटें अनुसूचित जाति/जनजाति और 14% सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कर दीं, जिससे कुल आरक्षण बढ़कर 50% हो गया। पहले ओबीसी को नगर निकायों में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था। राज्य निर्वाचन आयोग को अब संशोधित नियमों के तहत आरक्षित सीटों की अधिसूचना जारी करने का अधिकार होगा। कर्मचारियों के लिए राहत राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। केंद्र सरकार पहले ही महंगाई भत्ते में वृद्धि कर चुकी है। उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षक और अन्य कर्मियों को अब 730 दिन तक चाइल्ड केयर लीव मिल सकेगी। यह सुविधा न केवल महिला कर्मियों बल्कि एकल पुरुष कर्मचारियों को भी मिलेगी। पुलिस और वन विभाग के फैसले राज्य के थानों की गश्ती और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 628 चार-पहिया और 849 दो-पहिया वाहन खरीदे जाएंगे। इस पर 78.5 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा, सानंद क्षेत्र के 314.6 वर्ग किलोमीटर इलाके को वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी और इसके चारों ओर एक किलोमीटर के एरिया को इको-सेंसिटिव जोन घोषित करने का प्रस्ताव पास किया गया। कैबिनेट की यह बैठक नीतिगत संशोधनों, सामाजिक प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक संसाधनों को सुदृढ़ करने के लिहाज से राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।